Chhindwara News : मध्यप्रदेश के छिन्दवाड़ा जिले के भाड़री ग्राम के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें उन्होंने भाड़री ग्राम में चल रहे विकास कार्यों में भ्रष्टाचार और लापरवाही का आरोप लगाया है। इस ज्ञापन में विशेष रूप से प्रधानमंत्री हर घर नल जल योजना के तहत पाइपलाइन विस्तार और पुलिया निर्माण के घटिया काम को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि भाड़री ग्राम में प्रधानमंत्री हर घर नल जल योजना के तहत पाइपलाइन का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। जबकि अन्य गांवों और वार्डों में यह काम पहले ही पूरा हो चुका है। गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत और पेयजल संकट से बचने के लिए इस काम का जल्दी पूरा होना बेहद जरूरी है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते पाइपलाइन का काम पूरा नहीं हुआ, तो उन्हें पेयजल संकट का सामना करना पड़ सकता है।
इसके अलावा, भाड़री ग्राम के ग्रामीणों ने पुलिया निर्माण कार्य पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पुलिया बनाने में घटिया रेत और सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे यह पुलिया बहुत जल्दी खराब हो सकती है। पुलिया निर्माण कार्य की कुल लागत लगभग 9.5 लाख रुपये है, और इसे ठेकेदार के माध्यम से कराया जा रहा है।
ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव द्वारा विकास कार्यों में भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वे पंचायत की बैठकें नहीं बुलाते और प्रस्तावों को बिना किसी चर्चा और जानकारी के पारित कर देते हैं। इससे विकास कार्यों का दुरुपयोग हो रहा है और जनता को इसका नुकसान हो रहा है।
ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि भाड़री ग्राम में पाइपलाइन का काम जल्द पूरा किया जाए। इसके साथ ही, पुलिया निर्माण की गुणवत्ता की जांच भी की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनता की मेहनत की रकम सही तरीके से खर्च हो रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसे मामले न हो।
ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर हो सकते हैं। इस मामले में पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।
ग्रामीणों की प्रमुख मांगें:
- भाड़री ग्राम में शीघ्र पाइपलाइन का कार्य शुरू किया जाए।
- पुलिया निर्माण की गुणवत्ता की जांच की जाए।
- पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई की जाए।
यह ज्ञापन पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री, उपमुख्यमंत्री, कलेक्टर और अन्य संबंधित अधिकारियों को भी भेजा गया है। ग्रामीणों ने अपनी आवाज उठाते हुए सरकार से त्वरित कार्रवाई की अपील की है।
यदि सरकार और प्रशासन ने जल्द इस मामले पर ध्यान नहीं दिया, तो ग्रामीणों का कहना है कि वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे।