Singrauli News : मध्यप्रदेश में 13 दिसंबर 2023 को डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में गठित भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सफल एवं सार्थक एक वर्ष पूर्ण कर लिया है। जिसके तारतम्य में भारतीय जनता पार्टी सिंगरौली जिला कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जिसमें मोहन सरकार के कामकाज का ब्यौरा पत्रकारों के समक्ष रखते हुए उपलब्धियां गिनाई।
प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कांत देव सिंह उपस्थित थे तथा अन्य विशिष्ट लोगों में कोल जनजातीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रामलाल रौतेला, जिलाध्यक्ष राम सुमिरन गुप्ता, विधायक सिंगरौली रामनिवास शाह, सिंगरौली विकास प्राधिकरण अध्यक्ष दिलीप शाह, जिला मीडिया प्रभारी नीरज सिंह परिहार एवं सह मीडिया प्रभारी राजकुमार कुशवाहा उपस्थित रहे।
वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि 2023 के विधानासभा चुनावों में मध्यप्रदेश के प्रचण्ड एवं ऐतिहासिक जनआशीर्वाद से हमें यह राष्ट्रवादी सरकार प्राप्त हुई थी। एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी का नारा चरित्रतार्थ हुआ था। सरकार का यह प्रथम वर्ष मध्यप्रदेश में सुशासन, विकास और विरासत के संवर्धन के लिए समर्पित रहा है। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मंत्र ”सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ’’ के साथ गौरवशाली सम्पन्न एवं विकसित मध्यप्रदेश की संकल्पना को साकार करने का ईमानदार प्रयास किया हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश की उन्नति के लिये किसान, गरीब, महिला और युवाओं के लिये सफलता के द्वार खोल दिये हैं, इससे इन वर्गों के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है।
हर्ष का विषय है कि स्वयं प्रधानमंत्री श्री मोदी जी आगामी 25 दिसम्बर को छतरपुर में केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास करने आ रहे हैं। साथ ही फरवरी-2025 में भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भी प्रधानमंत्री श्री मोदी पधारेंगे।
प्रदेश में 11 दिसम्बर से मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान और राज्य सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर जनकल्याण पर्व शुरू किया गया है।
मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से वंचित नागरिकों को लाभान्वित किया जायेगा और जन समस्याओं का मौके पर शिविर लगाकर निराकरण किया जायेगा। इसमें केन्द्र और राज्य सरकार की शत-प्रतिशत सैचुरेशन वाली चिन्हित-34 हितग्राही मूलक योजनाओं में और 11 लक्ष्य आधारित योजनाओं के साथ विभिन्न विभागों से संबंधित 63 सेवाओं का शिविर लगाकर आमजन को लाभ दिया जाएगा।
जन-कल्याण पर्व में विभिन्न विभागों की गतिविधियां, विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन के साथ जन-कल्याण के कार्य प्रमुखता से किये जायेंगे। इन कार्यक्रमों में आमजन की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी।
मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक वर्ष में हर क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए है-
गरीब कल्याण के लिए:-
इंदौर के हुकुमचंद मिल के 4 हजार 800 श्रमिक परिवारों की लंबित राशि 224 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
संबल 2.0 के अंतर्गत 1 करोड़ 73 लाख से अधिक श्रमिकों का पंजीयन। 40 हजार से अधिक श्रमिक परिवारों को 895 करोड़ रुपये से अधिक की अनुग्रह राशि का अंतरण।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में प्रतिमाह 55 लाख हितग्राहियों को 3 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि का अंतरण।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 36 लाख से अधिक परिवारों और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में 8 लाख से अधिक परिवारों का साकार हुआ घर का सपना।
स्वामित्व योजना में 24 लाख लोगों को भू-अधिकार पत्र वितरित कर मध्यप्रदेश देश में प्रथम बना।
वोकल फॉर लोकल के तहत धनतेरस से देवउठनी ग्यारस तक शिल्पकार और छोटे व्यवसायियों को कर से मुक्त रखा।
पीएम स्वनिधि योजना में 11 लाख से अधिक हितग्राहियों को 10 से 50 हजार रूपये तक के ऋण सहायता उपलब्ध कराई गई।
किसान कल्याण के लिए:-
प्रत्येक ग्राम पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केंद्र की स्थापना होगी।
रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना में किसानों को 1 हजार रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 3900 रूपये प्रति हेक्टेयर की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।
किसानों को समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं पर प्रति क्विंटल 125 रुपये बोनस का भुगतान।
सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4,892 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उपार्जन करने का निर्णय लिया।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण सम्मान निधि में 6 हजार रूपये प्रति वर्ष का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया जा रहा है।
फसल की बोनी के सही आंकलन के लिये डिजिटल क्राप योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
राजस्व महाअभियान के दो चरणों में 80 लाख से अधिक लंबित प्रकरणों का निपटारा किया गया। राजस्व महाअभियान 3.0 शुरू हुआ।
युवाओं के लिए:–
प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे।
राज्य स्तरीय रोज़गार दिवस के अवसर पर रिकॉर्ड 7 लाख युवाओं को 5 हजार करोड़ रुपये का स्व-रोज़गार ऋण वितरित हुआ।
सभी शासकीय विभागों में लगभग 1 लाख पदों पर भर्तियां की जा रही। आगामी 5 वर्ष में 2.50 लाख सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के उद्देश्य से 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस प्रारंभ।
विश्वविद्यालयों में छात्र-छात्राओं की अंकसूची एवं उपाधियों को डिजीलॉकर में अपलोड करने की व्यवस्था लागू की गई।
महिला सशक्तिकरण के लिए:-
शासकीय सेवाओं में महिलाओं को अब 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
लाड़ली बहना योजना में 1.29 करोड़ बहनों को जनवरी 2024 से अब तक 19 हजार 212 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का अंतरण किया गया। रक्षाबंधन पर बहनों को 250-250 रूपये अतिरिक्त राशि नेग के रूप में दी गई।
प्रदेश की लगभग 26 लाख लाड़ली बहनों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर की रीफिलिंग के लिए वर्ष 2024 में 715 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का अंतरण किया गया।
एक लाख से अधिक दीदियां लखपति बनी है।
महिला उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए 850 एमएसएमई इकाइयों को 275 करोड़ रुपये का अंतरण।
सेनिटेशन एवं हाईजीन योजना में 19 लाख से अधिक बालिकाओं को 57 करोड़ 18 लाख रुपये की राशि अंतरित।
आहार अनुदान योजना में विशेष पिछड़ी जनजातीय बहनों के खाते में जनवरी, 2024 से लेकर अब तक 325 करोड़ रुपये की राशि अंतरित।
कानून-व्यवस्था
वारंट और समन की तामील के लिए ई-तकनीक का उपयोग किया जाएगा। मध्यप्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य। सायबर डेस्क स्थापित करने का निर्णय।
विशेष पिछड़ी जनजाति के युवाओं को सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस सेवाओं में भर्ती के लिए प्रशिक्षण हेतु जनजातीय बटालियन गठित करने का निर्णय।
पुलिस में स्पोर्ट्स कोटा निर्धारित, प्रतिवर्ष 10 सब इंस्पेक्टर एवं 50 कॉन्सटेबल की नियुक्ति होगी।
सिंचाई का बढ़ता रकबा
1320 करोड़ रुपये की लागत वाली चितरंगी दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को स्वीकृति। सिंगरौली जिले में परियोजना से 32 हजार 125 हेक्टेयर में सिंचाई क्षेत्र विकसित होगा।
4 हजार 197 करोड़ 58 लाख रुपये की लागत से जावद-नीमच दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को स्वीकृति।
कृषकों को सौर ऊर्जा
एक लाख 25 हजार अस्थाई विद्युत कनेक्शन लेने वाले कृषकों को सौर ऊर्जा के पम्प प्रदाय किये जाएंगे। अगले चार वर्ष में सौर ऊर्जा पम्प प्रदाय कर किसानों को विद्युत आपूर्ति में आत्मनिर्भर बनाया जायेगा।
कृषि फसलों के विविधिकरण की पहल
कृषि फसलों के विविधिकरण की पहल की जाएगी, जिससे किसानों की आय में बढ़ौत्तरी हो। अधिक दाम प्रदान करने वाली फसलों की ओर किसानों को प्रोत्साहित किया जायेगा।
सिंचित क्षेत्र दोगुना करने का लक्ष्य
प्रदेश में वर्तमान में 50 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है। अगले पाँच वर्षों में इसे दोगुना (1 करोड़ हेक्टेयर) किया जायेगा।
पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज
वर्तमान में 17 शासकीय मेडिकल कॉलेज है तथा 13 प्रायवेट मेडिकल कॉलेज है। पीपीपी मोड पर 12 और 8 शासकीय मेडिकल कॉलेज चालू किये जायेंगे।
समितियों का विस्तार
प्रदेश में दुग्ध समितियों का विस्तार किया जायेगा। वर्तमान में प्राथमिक दुग्ध समितियां 8,500 गाँवों में ही है। एक वर्ष में 15 हजार गांवों तथा 4 वर्षों में प्रदेश के समस्त गाँवों तक दुग्ध समितियां गठित की जायेंगी।
एसएचजी को बनाएंगे जन आंदोलन
महिला स्व-सहायता समूह को जन आंदोलन बनाया जायेगा। वर्तमान में 25 लाख महिलाएं स्व-सहायता समूह से जुड़ी है। यह संख्या चार वर्ष में 50 लाख तक बढ़ाई जायेगी।
यात्रियों के लिए परिवहन सुविधा
यात्रियों की सुविधा के लिए पूरे प्रदेश में बसों के लिये परिवहन कंपनी बनाकर संचालन किया जाएगा।
युवाओं को नौकरी और स्व-रोजगार
वर्ष-2025 को उद्योग एवं रोजगार-वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। जिसमें युवाओं को शासकीय नौकरी के साथ स्व-रोजगार से जोड़ने का वृहद स्तर पर कार्य होगा। एक लाख सरकारी भर्तियां की जाएंगी।
मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र का गठन
प्रदेश में मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र (महानगर) का गठन किया जाएगा। इंदौर-उज्जैन-देवास-धार को मिलाकर एक तथा भौपाल-सीहोर रायसेन विदिशा-ब्यावरा (राजगढ) को मिलाकर दूसरा मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बनाया जाएगा।
श्रेत्रीय पुनर्गठन
जिला/विकासखण्ड/तहसीलों/अनुविभागों का पुनर्गठन किया जायेगा।
क्षेत्रीय वित्त्तीय आर्थिक विकास केन्द्र
भारत सरकार के विजन के अनुरूप राज्य के सभी संभाग मुख्यालयों जैसे ग्वालियर, सागर, रीवा, जबलपुर, नर्मदपुरम्, शहडोल आदि को भी क्षेत्रीय आर्थिक विकास केंद्र (Regional Economic Growth Hub) के रूप में विकसित करने की अवधारणा के साथ कार्ययोजना बनाई जाएगी।
नगरीय विकास को गति
प्रदेश में संतुलित नगरीय विकास को गति देने तथा आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए पुनर्घनत्विकरण (Redensification) तथा पुनर्विकास (Redevelopment) नीति के अतिरिक्त एकीकृत टाउनशिप नीति (Integrated Township Policy) तैयार की जाएगी जिसमें निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 अंतर्गत प्रदेश के शहरी गरीब परिवार जो प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रथम चरण अंतर्गत किसी कारणवश लाभ प्राप्त नहीं कर पाये ऐसे सभी शहरी गरीब तथा मध्यम आय वर्ग के हितग्राहियों को आवास प्रदान किए जाएंगे।
खाली मिलों की भूमि पर शहरी प्रोजेक्ट
खाली मिलों जैसे हुकुमचंद/श्री/विनोद मिल एवं अन्य शहरों में खाली पड़ी शासकीय भूमियों पर शहरी प्रोजेक्ट लांन्च किए जायेंगे।
श्रीराम-वन-पथ-गमन, श्रीकृष्ण पाथेय
श्रीराम-वन -गमन – पथ तथा श्रीकृष्ण पाथेय का निर्माण किया जायेगा।
निर्माणाधीन महालोक
निर्माणाधीन महाकाल महालोक उज्जैन, संत रविदास लोक सागर, माँ नर्मदा महालोक अमरकंटक, देवी अहिल्या लोक खरगोन, नागलवाड़ी लोक बड़वानी, देवी लोक सलकनपुर, श्री रामराजा लोक ओरछा, जाम साँवली श्री हनुमान लोक-पांढुर्णा, श्री पशुपतिनाथ लोक मंदसौर, श्री परशुराम लोक जानापाव, महाराणा प्रताप लोक भोपाल, भादवामाता लोक नीमच, माँ पीताम्बरा लोक दतिया और माता मंदिर लोक रतनगढ़ को पूरा किया जायेगा।
पशुपालकों को अनुदान
10 दुधारू पशु पालने पर अनुदान तथा दुग्ध उत्पादन पर बोनस दिया जायेगा।
उज्जैन का विकास
हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन का विकास किया जायेगा।
जीवनदायिनी नर्मदा-निर्मल एवं प्रवाहमान
जीवनदायिनी नर्मदा को निर्मल जल प्रवाहमान रखने के लिये कार्ययोजना बनाकर अमल में लाया जाएगा।
नदी जोड़ो परियोजना
कान्ह-गंभीर की तर्ज पर नदी जोड़ो परियोजनाएं स्वीकृत की जायेंगी।
गौ-शालाओं का संचालन
प्रदेश की सभी गौ-शालाओं का सुचारू संचालन किया जायेगा।
जल संवर्धन-जनकल्याण अभियान प्रतिवर्ष
जल संवर्धन अभियान और जनकल्याण अभियान प्रतिवर्ष आयोजित किये जायेंगे।
नक्सल मुक्त प्रदेश
प्रदेश को नक्सल मुक्त किया जायेगा।
सर्व वर्ग का विकास – 4 मिशन
प्रदेश में 4 मिशन (युवा, नारी, किसान और गरीब कल्याण) 26 जनवरी से प्रारंभ किए जायेंगे।
विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी
प्रदेश में वर्तमान में कुल विद्युत उपलब्ध क्षमता 23 हजार 30 मेगावाट है। आगामी 5 वर्षों में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 31 हजार मेगावाट करने का लक्ष्य है।
प्रदेश की उन्नति और प्रगति के साथ जनता को खुशहाल बनाने के लिये हमारी सरकार का जो संकल्प-पत्र था, उसपर चरणबद्ध तरीके से तेजी से कार्य हो रहा है। प्रदेश के विकास और जनता के हित में तय किये गये 456 संकल्पों में एक साल के अंदर 45 संकल्प पूरे किये जा चुके हैं और 268 संकल्पों पर तेजी से कार्य चल रहा है। आगे आने वाले 4 वर्ष में हम एक-एक संकल्प पूरा करेंगे।
डॉ मोहन यादव जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने कम समय में ही अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। अंत्योदय यानी समाज की अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का कल्याण हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारी सरकार अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जन-जन के जीवन में खुशहाली लाने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहेगी। प्रदेश सरकार का यह एक वर्ष मध्यप्रदेश को विकसित, गौरवशाली, वैभवशाली, संपन्न और समृद्ध बनाने के अभियान में मील का पत्थर साबित होगा।
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