Singrauli News : कांग्रेस जिला महामंत्री ग्रामीण व मीडिया प्रवीण सिंह चौहान द्वारा प्रेस वार्ता कर भाजपा की मोहन सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर जिले में विधानसभा वार किए गए वादों पर सवाल करते हुए कहा कि 3 दिसंबर को सिंगरौली जिले की जनता ने तीनों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को उनके वादों के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी का विधायक सौप और आज ही के दिन 3 दिसंबर जो 2023 को मतगणना के उपरांत भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से बनी थी। प्रवीण सिंह चौहान ने नरेंद्र मोदी की गारंटी व प्रदेश कि भाजपा सरकार द्वारा 10 संकल्प को याद दिलाते हुए कहा कि इनकी गारंटी व संकल्प सिर्फ चुनावी जुमले साबित हुए हैं धरातल पर इनके द्वारा लिए गए संकल्प व गारंटी व वादों पर कोई भी कार्य नहीं किया गया। प्रवीण सिंह चौहान ने कहा कि संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्र की जनता से वादा किया था कि अन्न योजना के तहत दाल सरसों का तेल व चीनी भी उपलब्ध कराएंगे लेकिन 1 साल बीत गए जनता को दाल सरसों व तेल चीनी आज तक नहीं मिल पाया। भाजपा ने यह कहा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ-साथ मुख्यमंत्री जन आवास योजना भी शुरू करेंगे लेकिन जिले में स्थिति यह है कि 2018 के बाद से आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना का ही पोर्टल नहीं खुला है पुराने लोगों की मात्र किस्ते आ रही है।
श्री चौहान ने कहा कि किसानों से इस भाजपा की सरकार ने वादा किया था कि उनको एमसपी के साथ बोनस दिया जाएगा व 2700 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं एवं ₹3100 प्रति क्विंटल पर धान की खरीदी की जाएगी इस वादे से भी यह मोहन सरकार वर्तमान में मुकर चुकी है। वादा था कि गरीब परिवार के विद्यार्थियों को 12वीं तक की मुफ्त शिक्षा दी जाएगी आज तक यह योजना कहां है किसी को पता नहीं है जबकि कांग्रेस की सरकार ने शिक्षा गारंटी योजना लागू कर देश के तमाम गरीब परिवार के होनहार विद्यार्थियों को लाभान्वित किया था। कांग्रेस के शासनकाल से चली आ रही मिड डे मील पर भाजपा ने कहा था कि अब पौष्टिक नाश्ता भी दिया जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है कि यह पौष्टिक नाश्ता मुख्यमंत्री जी या उनके मंत्री कर रहे हैं क्योंकि छात्रों तक यह पौष्टिक नाश्ता तो नहीं पहुंचता दिख रहा है। रोजगार पर भी इस सरकार ने बड़े-बड़े वादे किए थे कहा था कि प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा जबकि वर्तमान की स्थिति यह है कि बेरोजगारों संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है।
सिंगरौली कांग्रेस महासचिव ग्रामीण प्रवीण सिंह ने चितरंगी की विधायक वर्तमान मंत्री राधा सिंह से भी प्रश्न करते हुए कहा कि चुनाव के समय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व राधा सिंह ने कहा था कि बगदरा क्षेत्र में 64 गांव अभ्यारण के कारण रजिस्ट्री बंद कर दी गई है जिसे चालू की जाएगी वहां के किसानों की जमा पूंजी उनकी जमीन है शादी विवाह एवं मेडिकल के लिए बेचते और खरीदने हैं यह भी अधिकार इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनसे छीन लिया अब तक रजिस्ट्री चालू नहीं की गई। चितरंगी विधानसभा में कांग्रेस शासन काल में अपर कलेक्टर लिंक कोर्ट था भाजपा की सरकार पर वहां के विधायक को मंत्री बनते ही अपर कलेक्टर लिंक कोर्ट भी बंद कर दिया गया। पूर्व में चितरंगी के किसानों के लिए रजिस्ट्री उप पंजीयन कार्यालय का संचालन हुआ था पर वर्तमान विधायक के आते ही व भी कार्यालय देवसर चला गया। राधा सिंह ने क्षेत्र की जनता से वादा किया था कि लमसराई में कन्या हाई सेकेंडरी स्कूल व कन्या महाविद्यालय का संचालन कराया जाएगा, 1 साल बीत जाने के बाद भी यह विद्यालय का कहीं अता-पता नहीं। बगदरा लमसराई नौड़ीवा खटाई बगिया में उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग बनी है लेकिन डॉक्टरों की पदस्थापना आज तक नहीं हुई। मरीज को 40 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक की यात्रा कर इलाज के लिए जाना पड़ता है चितरंगी के तमाम गांव में आज तक ऊर्जाधानी जिला होने के बाद भी बिजली नहीं पहुंच पाई है।
सिंगरौली विधायक रामनिवास से प्रश्न करते हुए प्रवीण सिंह ने कहा कि चुनाव के समय रामनिवास शाह जी ने कहा था की रोजगार और विस्थापन से जुड़ी समस्याएं उनकी प्राथमिकता होगी, बाईपास सड़क उनकी प्राथमिकता होगी लेकिन जनता यह नहीं समझ पा रही है कि स्वयं के रोजगार की उन्होंने बात की थी या क्षेत्र के जनता की रोजगार की प्राथमिकता की बात की थी क्योंकि आज क्षेत्र का बड़े पैमाने में युवा बेरोजगारी की मार झेल रहा है और विस्थापित अनेकों समस्याओं के साथ दर-दर भटक रहा है और विधायक जी का कोई अता पता नहीं रहता। सिंगरौली के पूर्व विधायक राम लालू जी की कोई सुनता नहीं था वर्तमान विधायक रामनिवास सुनाना ही नहीं चाहते। ट्रांसफर पोस्टिंग और सरकारी अवास के कब्जे में ही व्यस्त रहते हैं। उन्होने कहा कि सिंगरौली विधानसभा में सांसद द्वारा सरकारी पीडबलुडी गेस्ट हाउस को अपना कार्यालय बना लिया गया वहीं पर विधायक द्वारा नगर निगम के डी टु बंगले पर कब्जा कर लिया गया जबकि आयुक्त ने आरटीआई में दिये जवाब में यह बताया है कि उक्त आवास खाली है। सिंगरौली विधानसभा में 1200 करोड़ का डीएफ होने के बावजूद भी कोई भी बाईपास सड़कों का निर्माण न होना जिस कारण से प्रतिदिन एक्सीडेंट हो रहे हैं और मौत का मंजर बना हुआ है। अवैध कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहे हैं अधिकारियों की तानाशाही यहां के क्षेत्र के लोगों पर व्याप्त है।
वहीं देवसर विधानसभा के विधायक को उनके ड्रीम प्रोजेक्ट सरई बाईपास को याद दिलाते हुए कहा कि विधायक जी रात में सोते हैं और ड्रीम देखते हैं की बाईपास सड़क उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है सुबह उठकर भूल जाते हैं। क्षेत्र की जनता जब रोजगार मांगती है तो मना करते हैं स्वयं के परिवार जनों के लिए व्यापक पैमाने पर कंपनियों में रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं। ठेकेदारी से लेकर क्रेशर प्लांट तक की स्थापना में परिवार जनों की कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर संलिप्तता है। 1 साल में इन नेताओं द्वारा अभी तक किए गए वादे पर कोई अमल नहीं किया गया। क्षेत्र और जनता का विकास न करते हुए स्वयं का अपने नाते और रिश्तेदारों का विकास किया गया है।
प्रेस वार्ता में उपस्थित युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व एनएसयूआई अध्यक्ष पंकज पांडे ने आरोप लगाते हुए सरकार व जिले के तीनों विधायकों को घेरा। पंकज पांडे ने कहा कि सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह ने अपने चुनावी दौरे में विस्थापन व रोजगार तथा शिक्षा की समस्या को प्राथमिकता देने का वादा किया था किंतु आज एक वर्ष बाद भी विधायक के वादे जो प्राथमिकता के आधार पर थे कहीं पूरे होते हुए दिखाई नहीं देते। यहां का नौजवान विस्थापित परिवार वह अच्छी शिक्षा पानी के लिए इच्छुक विद्यार्थी को आज भी दिल्ली इंदौर भोपाल जैसे शहरों का मुंह देखना पड़ता है। विस्थापित परिवार का नौजवान रोजगार के लिए दर-दर भटक रहा है । वधायक जी ने विस्थापन रोजगार व शिक्षा को कितनी प्राथमिकता दी है आज धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। रोजगार के लिए रोज विस्थापित परिवार बेरोजगार नौजवान संघर्ष आंदोलन करने के लिए मजबूर है लेकिन विधायक जी के कानों में जू तक नहीं रेंगता। व्यापक पैमाने पर रैकेट चलाकर यहां के नौजवानों के रोजगार को बेचने का काम किया जा रहा है यह जनप्रतिनिधि मौन बैठकर तमाशा देख रहे हैं। पिछली सरकार में कई कॉलेज खोले गए आज तक कॉलेज के पास खुद का भवन नहीं है। भवन है तो शिक्षक नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक को सरकारी प्रॉपर्टी का भवन अपने कार्यालय के लिए मिल जाता है कितने दुर्भाग्य की बात है।
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