Singrauli News : सिंगरौली, चितरंगी, बगदरा एवं प्रयागराज प्रस्तावित एनएच 135 सी के एलाइंमेंट को भारत सरकार परिवहन एवं राज मार्ग मंत्रालय नई दिल्ली ने निरस्त कर दिया है। एलाइंमेंट को निरस्त कर दिये जाने के बाद आज चितरंगी एवं सिंगरौली अंचल के भूमिस्वामियों में हड़कंप मच गया है। अधिकांश भूमिस्वामी प्रदेश सत्ताधारी नेताओं एवं जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को विशेष रूप से दोषी ठहरा रहे हैं।
दरअसल सिंगरौली से चितरंगी होकर प्रयागराज तक एनएच 135 सी सड़क मंजूर हुई थी। जहां पिछले वर्ष 11 मार्च को 3 ए लागू की गई और इसके बाद राष्ट्रीय राज मार्ग 135 सी सिंगरौली, चितरंगी, बगदरा लम्बाई 70 किलोमीटर के अनुमोदित एलाइंमेंट पर भू-अर्जन की कार्रवाई की जा चुकी थी एवं भू-अर्जन 3 डी की कार्रवाई पूर्ण नही की जा चुकी थी। इस दौरान करीब ढाई हजार से अधिक प्रस्तावित सड़क में मकान भी बन गये। हालांकि करीब 500 मकान पहले से ही बने थे। जिस दौरान प्रस्तावित सड़क मार्ग में मकान बन रहे थे। उस समय प्रशासन ऑख बन्द किया हुआ था। जिसके चलते चन्द महीने में सैकड़ों मकान बन भी गये। सूत्र बताते हैं कि ऐसा भी नही है कि मकानों के बनने की जानकारी एसडीएम भू-अर्जन अधिकारी व कलेक्टर को नही थी। सभी को भलीभांति जानकारी थी। मकान बनाने वालों पर कार्रवाई के बदले दरियादिली दिखा रहे थे। जिसके चलते हजारों की संख्या में मकान भी बने और 21 मई के पूर्व सैकड़ों की संख्या में भूमियों की रजिस्ट्री हुई और जोर-शोर से नामांतरण भी हो गया। मकानों को बनते देख कई भाजपा नेताओं को पीड़ा होने लगी। उसके पीछे एक नही कई कहानियां हैं। जिसके कारण कई बीजेपी एवं कांग्रेस पार्टी के कथित नेताओं को रास नही आ रहा था और वें प्रस्तावित सड़क का एलाइंमेंट बदलने से लेकर भवनों को जमीदोज कराने के लिए पूरी ताकत झोक दिये। आखिरकार भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राज मार्ग मंत्रालय नई दिल्ली ने पिछले वर्ष 24 दिसम्बर को एलाइंमेंट को निरस्त कर दिया। 31 दिसम्बर को मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राज मार्ग परिक्षेत्र भोपाल में कार्यपालन यंत्री लोनिवि एनएच संभाग रीवा को पत्र जारी कर अवगत कराया है कि सिंगरौली, चितरंगी, बगदरा एनएच 135 सी लम्बाई 70 किमी अनुमोदित एलाइंमेंट पर ग्रामीणजनों द्वारा अतिक्रमण किया जाकर स्थाई रूप से भवन निर्माण कर लिया है। जिसके चलते अब अन्य वैकल्पिक एलाइंमेंट प्लान अनुमोदन के लिए प्रस्ताव गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर स्थित बिसांग-एन नेशनल इंस्टीट्यूट से मांगा है। हालांकि नवीन एलाइंमेंट प्लान की तिथि अवधि भी समाप्त हो चुकी है। इधर पत्र में जिला प्रशासन को भी दोषी माना है। पत्र में स्पष्ट है कि भू-अर्जन 3 डी की कार्रवाई पूर्ण होने के पूर्व ग्रामीणजनों द्वारा अतिक्रमण किया जाकर स्थाई स्ट्रक्चर का निर्माण किया जा चुका है। जिसको प्रशासन के द्वारा हटाया भी नही गया है। जिस कारण 3 डी की कार्रवाई पूर्ण नही की जा सकी। फिलहाल उक्त मार्ग का प्रस्तावित एलाइंमेंट निरस्त किये जाने के बाद एक भाजपा स्थानीय नेता एवं प्रशासन के खिलाफ भारी असंतोष पनपने लगा है और बताया जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों नेताओं को भारी विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है।
70 किमी की लम्बाई में बने थे 31 सौ मकान
जानकारी के मुताबिक प्रस्तावित एनएच 135 सी के चितरंगी-सिंगरौली तहसील अंतर्गत लम्बाई 70 किमी की दूरी में करीब 31 सौ कुल मकान बने थे। जिसमें करीब 5 सैकड़ा पुराने मकान थे। नये मकान पिछले वर्ष मार्च एवं मई महीने में बनाये गये थे। मकानों के बनने के बाद भूमिस्वामियों को काफी डांट-फटकार भी प्रशासन स्तर से मिली थी। लेकिन अब एलाइंमेंट के निरस्त होने के बाद मकान बनाने वाले लोगों को भारी झटका भी लगा है और अनाधिकृत रूप से मकान बनाने वाले लोगों को आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ी है। बीती रात से ही मुख्य अभियंता राष्ट्रीय राज मार्ग परिक्षेत्र भोपाल का पत्र सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद हड़कंप मचा है।
दो महीने बाद कलेक्टर ने लगाया था रजिस्ट्री पर रोक
दरअसल 11 मार्च को भू-अर्जन अधिनियम 3 ए लागू हुआ था। करीब एक सप्ताह बाद एसडीएम व भू-अर्जन चितरंगी ने कलेक्टर, तहसीलदार सहित पंजीयक को भूमियों के क्रय-विक्रय एवं नामांतरण पर रोक लगाये जाने पर पत्राचार किया था। लेकिन भू-अर्जन चितरंगी उक्त पत्र के बाद करीब दो महीने उपरांत 21 मई को कलेक्टर ने भूमियों के क्रय-विक्रय एवं नामांतरण पर रोक लगाने आदेश जारी किया। इस बीच सैकड़ों की संख्या में उक्त मार्ग से जुड़ी भूमि की रजिस्ट्रीयां भी धड़ल्ले से हुई और नामांतरण भी चलता रहा। कलेक्टर से लेकर तहसीलदार ने भी नामांतरण का रोक लगाने कोई कदम नही उठाया। अब सवाल है कि दो महीने तक जिला प्रशासन क्यों सोता रहा?
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