Singrauli News : राज्य मंत्री के घर में ही भ्रष्टाचार का बड़ा खेल! सचिव ने बिना निर्माण किए ही आहरित कर लिए लाखों रुपए

Vikash Kumar Yadav
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Singrauli News

Singrauli News : मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में भ्रष्टाचार चरम सीमा को पार कर चुका है आपको बता दे कि जिले में बिना निर्माण किया ही लाखों लाखों रुपए आहरित कर लिए जा रहे हैं। एक ऐसा ही मामला सिंगरौली जिले के चितरंगी तहसील से प्रकाश में आया है।

आप सभी को बता दे की हैरान करने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश के ग्रामीण एवं पंचायत राज्य मंत्री राधा सिंह चितरंगी के ही पैतृक निवासी है,जो जिले में भ्रष्टाचार निवारण के लिए बड़े-बड़े वादे भी किए थे इसके बावजूद भी राज्य मंत्री के घर में ही भ्रष्टाचार हो रहा है। जहाँ बिना कार्य किया ही लाखों का वारा-न्यारा हो रहा है।

सिंगरौली जिले में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि सचिव द्वारा बिना निर्माण किया ही लाखों रुपए आहरित कर लिए जा रहे हैं, बता दे की सिंगरौली जिले के चितरंगी तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत बरवानी एवं बसनिया में बिना निर्माण कार्य किए ही सचिव द्वारा सरपंच से मिलकर लाखों रुपए गबन कर लिए जाने का मामला सामने आया है। बता दे कि ग्राम बरमानी में बिना तालाब निर्माण कराए ही अमृत सरोवर का पैसा आहरित कर लिया गया है जिसकी जांच लगभग 1 महीने पहले हो चुकी है, जिसमें पाया गया की तालाब का निर्माण नहीं कराया गया है. वही तालाब निर्माण के नाम पर 190000 रु० सरकार के खाते से निकाल लिया गया है, जिसकी जानकारी आज तक सरकार को नहीं दी गई हैं. वही दूसरा चबूतरा निर्माण का एक ही जगह पर डबल टी० ए१० कराकर 248000 रूपये डीह बाबा के नाम पर (2) शिव मंदिर के नाम पर गबन कर लिया गया हैं. जिसकी जानकारी होने के वावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी एवं जिला पंचायत सीईओ अंजान बने बैठे हैं।

दूसरा मामला

इसी प्रकार का दूसरा मामला सिंगरौली जिले के चितरंगी तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत बसनिया का है,जहां सामुदायिक भवन निर्माण के लिए स्वीकृति की गई राशि 2000000/- रु० (बीस लाख रुपये) में से 1720000/- रु० (सत्रह लाख बीस हजार रुपये) सरपंच एवं सचिव के द्वारा आहरित कर लिया गया है। बता दे की कि सामुदायिक भवन निर्माण की राशि 3 वर्ष पहले ही स्वीकृत की गई थी लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी भवन का निर्माण कार्य आज तक पूरा नहीं हो पाया है और स्वीकृति राशि को बंदरबाट कर लिया गया है। बता दे की सामुदायिक भवन निर्माण के अलावा पीसीसी रोड की भी राशि आहरित कर लिया गया है एवं इसकी जांच 3 माह पूर्व हो चूका है जबकि अभी तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है।

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