MP News : राज्य सरकार ने दीपावली से पहले बेरोजगारों के लिए बड़ा ऐलान किया है। दिसंबर 2024 तक प्रदेशभर में एक लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये भर्तियां कर्मचारी चयन मंडल और एमपीपीएससी के जरिए की जाएंगी। सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल के बैठक में इस पर सहमति बनी। ये वही पद हैं, जो सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृति के बाद खाली हैं। इसी क्रम में मंत्रिमंडल ने 21 हजार से अधिक नए पदों के सुजन को मंजूरी भी दे दी। इसमें 13,146 पद महिला बाल विकास विभाग और 6,388 पद स्वास्थ्य विभाग के हैं। आउट सोर्स के 1,500 से अधिक पदों को भी मंजूरी दी गई है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सीएम ने रोजगार सृजन पर सर्वाधिक जोर देते। हुए सभी विभागों के मंत्री-अफसरों को नौकरियों के नए अवसर बढ़ाने के प्रयास करने को कहा है। मंत्रिमंडल ने प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
निर्भया फंड के अतिरिक्ति यह फंड देगी राज्य सरकार
नाबालिग दुष्कर्म पीड़िताओं और उनसे जन्मे की मदद के लिए केयर एंड सपोर्ट स्कीम लागू होगी। हर जिले को 10-10 लाख रुपए का फंड जारी किया गया है। • केंद्र सरकार के निर्भया फंड के बाद इस राशि को अतिरिक्त दिया जाएगा। यह राशि कलेक्टर को दी गई है, ताकि वे जरूरत के आधार पर मदद के रूप में दे सकेंगे।
नए मंजूर 452 नए अस्पतालों के लिए 6388 पद स्वीकृत
वर्ष 2022-23 व वर्ष 2023-24 में मंजूर किए गए 454 नए अस्पताल व स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 6388 स्वास्थ्य कर्मियों की जरूरत है। कैबिनेट ने इन नए पदों को मंजूर कर दिया है। इनमें 5936 पद नियमित हैं, जबकि 452 संविदा के हैं। 1589 पद आउट सोर्सिंग एजेंसी के जरिए काम पर रखे जाने को भी मंजूरी दी गई है।
2016 से पहले रिटायर्ड पेंशनर्स को 7वां वेतनमान
राज्य सरकार पेंशनर्स को भी बड़ा तोहफा देने जा रही है। एक जनवरी 2016 से पहले या इसके बाद में रिटायर्ड हुए यूनिवर्सिटीज के पेंशनर्स (अधिकारी, शिक्षक और कर्मचारी) को सातवें वेतनमान के आधार पर पेंशन देने को मंजूरी दे गई है। वित्त विभाग के परिपत्र के आधार पर कैबिनेट से इस प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है।
12,670 मिनी आंगनवाड़ी अब बनेंगी पूर्ण आंगनवाड़ी
महिला बाल विकास विभाग के अधीन प्रदेशभर में संचालित 12,670 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों को अपग्रेड कर पूर्ण आंगनवाड़ी केन्द्रों में अपग्रेड करने का फैसला लिया है। मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का प्रावधान है। जबकि पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्र में दो पद होते हैं, एक कार्यकर्ता और एक सहायिका का। हर 25 आंगनवाड़ी केंद्रों पर एक पर्यवेक्षक का पद होता है। इस मान से 12670 आंगनवाड़ी सहायिकाओं के नए पद बनेंगे, जबकि पर्यवेक्षक 476 नए पद पैदा हो जाएंगे। ऐसा करने से सरकार पर 213.74 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। इसमें से 34 करोड़ राशि केंद्र के अंश के तौर पर मिलेगी। जबकि 179.45 करोड़ की राशि राज्यांश के रूप में मप्र सरकार देगी।